नई दिल्ली। मंगलवार को भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एएनआई को बताया कि इस ऐतिहासिक समझौते में भारत की कृषि संवेदनशीलता को पूरी तरह से संरक्षित रखा गया है। यह समझौता अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर देगा, जो पहले 50 फीसदी तक था। यानी अब भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता होगा और हमारे निर्यात में जबरदस्त उछाल आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सौदे में हमारे किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है।
किसानों का पूरा संरक्षण
अधिकारी की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कृषि बाजार पहुंच रियायतों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि भारत ने टैरिफ में कमी हासिल करने के लिए क्या दिया होगा। लेकिन सरकार ने कृषि आयात के प्रति एक ऐसा रुख अपनाया है जो संवेदनशील कृषि उत्पादों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है और साथ ही भारत के स्थापित मुक्त व्यापार समझौते के टेम्पलेट के साथ निरंतरता बनाए रखता है।
सिर्फ सबसे कम संवेदनशील कृषि उत्पादों को ही तत्काल शून्य-शुल्क पहुंच मिलेगी। यह वही उत्पाद हैं जो भारत नियमित रूप से सभी मुक्त व्यापार समझौता भागीदारों को देता है, जिसमें यूके के साथ हुआ समझौता भी शामिल है। यानी कोई नई रियायत नहीं दी गई है।
कृषि व्यापार में भारत की मजबूत स्थिति
कृषि व्यापार में भारत की मजबूत स्थिति को रेखांकित करते हुए, अधिकारी ने बताया कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कृषि व्यापार में 1.3 अरब डॉलर के पर्याप्त अधिशेष का आनंद लेता है। भारत सालाना 3.4 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों का अमेरिका को निर्यात करता है, जबकि केवल 2.1 अरब डॉलर का आयात करता है। यह अमेरिकी बाजार में भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
अधिकारी ने आगे कहा, “यह समझौता हमारे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए केवल हमारी कृषि निर्यात स्थिति को मजबूत करेगा।”
रोजगार देने वाले क्षेत्रों को बड़ा फायदा
कृषि संवेदनशीलता की रक्षा करते हुए, भारत ने अपने रोजगार-गहन निर्यात क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बाजार पहुंच हासिल की है जो 50 फीसदी के दंडात्मक टैरिफ का सामना कर रहे थे। कपड़ा और परिधान उद्योग, जो सालाना 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के उत्पादों को अमेरिका भेजता है, अब कम हुए 18 फीसदी टैरिफ से लाभान्वित होगा।
चमड़ा और जूते, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्लास्टिक और रबर, घरेलू सजावट, कालीन, मशीनरी और कुछ कृषि निर्यात उत्पादों सहित अन्य श्रम-गहन क्षेत्रों को भी पर्याप्त लाभ मिलेगा।
अधिकारी ने कहा, “ये उत्पाद, जो रोजगार-गहन और श्रम-गहन हैं, हमारे लिए एक प्रमुख चिंता थे। अब उन्हें सबसे अच्छी दरें मिलने वाली हैं।”
प्रतिस्पर्धी देशों पर बढ़त
यह समझौता भारत को वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और कंबोडिया सहित प्रमुख प्रतिस्पर्धियों पर एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है, जो सभी बहुत अधिक अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे हैं।
अधिकारी ने कहा, “हमारे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ के साथ भारत को स्पष्ट लाभ होगा।” उन्होंने कहा कि यह अलग व्यवहार भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगा और संभावित रूप से उच्च-टैरिफ वाले क्षेत्रों से निवेश को आकर्षित कर सकता है।
रूस से तेल खरीद पर टैरिफ वापस
सामान्य टैरिफ में कमी के अलावा, अमेरिका ने भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद पर लगाया गया 25 फीसदी का टैरिफ पूरी तरह से वापस ले लिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं।
समय पर आई खुशखबरी
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि घोषणा का समय विशेष रूप से अनुकूल है। पहले के टैरिफ खतरों के बावजूद, मौजूदा अनुबंधों, प्रतिस्थापन आदेशों और इन्वेंट्री निर्माण के कारण भारतीय निर्यात स्थिर रहा था। एक सूत्र ने कहा, “इस घोषणा के साथ, इन सभी अनुबंधों को अब एक नया जीवन मिलेगा।” इससे निर्यात गति निरंतर और संभावित रूप से विस्तारित होने का संकेत मिलता है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में संतुलित दृष्टिकोण
भारत ने ऑटोमोबाइल शुल्क कम करने पर सहमति जताई है, लेकिन केवल उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए। इस तरह घरेलू ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र की रक्षा होगी और साथ ही प्रीमियम कार बाजार की पूर्ति भी होगी। यानी आम आदमी की छोटी गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
