संसद के विशेष सत्र से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन प्रस्तावों पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सत्ता हथियाने की कोशिश करार दिया है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन (Delimitation) और चुनावी क्षेत्रों में हेरफेर (Gerrymandering) के जरिए सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक वीडियो जारी करते हुए यह बात कही।
राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरी तरह समर्थन करती है, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है। उन्होंने याद दिलाया कि संसद ने 2023 में महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास किया था, जो अब संविधान का हिस्सा है।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जो संशोधन ला रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई सीधा संबंध नहीं है। उनका आरोप है कि यह परिसीमन और चुनावी क्षेत्रों में हेरफेर के जरिए सत्ता हथियाने का प्रयास है।
राहुल गांधी ने ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़ों को नजरअंदाज कर रही है।
उन्होंने चेतावनी दी कि दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम और छोटे राज्यों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 तक करने का प्रावधान है, ताकि 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण को लागू किया जा सके।
इस बीच, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें इन विधेयकों को लेकर संयुक्त रणनीति बनाई गई। विपक्षी दलों ने परिसीमन से जुड़े प्रावधानों का विरोध करने की बात कही है।
विपक्ष का कहना है कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे राजनीतिक मकसद से लाने के तरीके का विरोध कर रहे हैं।
